ਸੰਨ 1968 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਟਾ, ਮਟਕਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ ਨਿਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਹਿਣਤੀ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਟਰੀਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1998 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ (ਧਾਰਾ) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਨਿਯਮ 1998 ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਲਾਟਰੀਜ਼, ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲਾਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਿਕ ਲਾਟਰੀ ਵੀ ਬਡ਼ੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਲਾਟਰੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲਾਟਰੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਾਲ ਵਿਚ ਆਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1. ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਬਡ਼ੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ।
2. ਇਨਾਮ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
3. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸ੍ਰੋਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ।
4. ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਸੀਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।