ਸੰਨ 1968 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਟਾ, ਮਟਕਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ ਨਿਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ
ਲਾਟਰੀ (ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1998
ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ (ਧਾਰਾ) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ
12 ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਾਟਰੀ ਨਿਯਮ 1998.
|
|
|